भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर ‘संसद’ की गरिमा को लेकर देश के प्रबुद्ध वर्ग और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बड़ी चिंता साझा की है। देश के 204 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने एक खुला पत्र जारी कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया संसदीय आचरण पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। इन हस्ताक्षरकर्ताओं में देश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष स्तंभ रहे लोग शामिल हैं।
हस्ताक्षरकर्ताओं में सैन्य और प्रशासनिक दिग्गजों का जमावड़ा
इस खुले पत्र की गंभीरता का अंदाजा इसके हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची से लगाया जा सकता है। इसमें कुल 204 गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें 116 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स), 84 सेवानिवृत्त नौकरशाह (जिनमें 4 पूर्व राजदूत शामिल हैं) और 4 वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने इस पूरे पत्र के समन्वयक की भूमिका निभाई है। इन दिग्गजों का सामूहिक स्वर यह है कि संसद का आचरण केवल नियमों तक सीमित नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का प्रतीक है।
12 मार्च की घटना और ‘चाय-बिस्कुट’ विवाद
पत्र में विशेष रूप से 12 मार्च को संसद परिसर में हुई घटना का उल्लेख किया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि संसद के माननीय स्पीकर द्वारा परिसर में किसी भी तरह के विरोध या प्रदर्शन पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाने के बावजूद, विपक्ष ने जानबूझकर इसकी अनदेखी की। आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों ने न केवल नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि संसद की सीढ़ियों को एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल किया।
पत्र में कहा गया है कि संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और बिस्कुट लेना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उचित व्यवहार नहीं है। यह आचरण देश की सर्वोच्च विधायी संस्था की गरिमा के विपरीत है और इसे ‘अहंकार’ व ‘विशेषाधिकार’ की भावना के रूप में देखा जा रहा है।
संसदीय परंपराओं का अपमान और ‘नाटकीयता’ का आरोप
पूर्व अधिकारियों ने अपने पत्र में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि राहुल गांधी पहले भी संसद के भीतर और बाहर अपने ‘नाटकीय’ व्यवहार के जरिए सार्वजनिक संवाद के स्तर को कम करते रहे हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है, लेकिन राहुल गांधी संसद को गंभीर बहस के मंच के बजाय एक राजनीतिक थिएटर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इससे न केवल जनता का समय और संसाधन व्यर्थ होते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव भी कमजोर होती है।
देश की छवि और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार
पत्र में यह गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि सरकार की आलोचना करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बजाय, राहुल गांधी कई बार ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और उसके लोकतंत्र की छवि को धूमिल करती हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सांसदों का हर कदम प्रतीकात्मक महत्व रखता है। यदि सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्ति ही नियमों का मजाक बनाएंगे, तो आम जनता में इसका गलत संदेश जाएगा।
माफी और आत्ममंथन की अपील
खुले पत्र के अंत में, इन 204 गणमान्य नागरिकों ने राहुल गांधी से अपने व्यवहार के लिए देश से माफी मांगने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को अपने आचरण पर आत्ममंथन करना चाहिए ताकि संसद की गौरवशाली परंपराओं को बचाया जा सके। पत्र के समन्वयक एसपी वैद्य के अनुसार, यह प्रयास किसी राजनीतिक विचारधारा के विरोध में नहीं, बल्कि उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है जिनके लिए इन अधिकारियों ने दशकों तक अपनी सेवाएं दी हैं।
इस पत्र ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अब देखना यह है कि विपक्ष और स्वयं राहुल गांधी इन वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व अधिकारियों की इस अपील पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
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