राबर्ट्सगंज तहसील परिसर में 17 वर्ष पूर्व घटित सरकारी वाहन जलाने की घटना में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय चौहान समेत नौ दोषियों को चार-चार वर्ष का कारावास और प्रत्येक पर ₹44,500 का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को सुनाया।
धरना प्रदर्शन के दौरान भड़की थी हिंसा
घटना 27 मई 2008 की है, जब जनवादी पार्टी और अपना दल की ओर से जेल भरो आंदोलन और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। उस समय राबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी शफीक अहमद खां पुलिस और पीएसी बल के साथ मौके पर तैनात थे। दोपहर करीब 1:15 बजे जनवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय चौहान के ललकारने पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी लाठी, डंडा, ईंट-पत्थर और हथियारों से लैस होकर पुलिस पर टूट पड़े।
पुलिस पर हमला और बीडीओ की सरकारी जीप को किया गया था आग के हवाले
इस हमले में एक उपनिरीक्षक समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसी दौरान तहसील परिसर में खड़ी बीडीओ राबर्ट्सगंज की सरकारी जीप को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि मौके पर खड़े अन्य वाहन चालकों द्वारा भागाकर बचाए गए।
अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी और केस दर्ज
पुलिस ने मौके से डॉ. संजय चौहान, जिलाध्यक्ष धर्मराज चौहान, महासचिव रामदुलारे सिंह चौहान, कल्लू चौहान, राधेश्याम चौहान, संजय चौहान, धर्मेंद्र चौहान, रामबदन चौहान और लक्टू चौहान को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ आगजनी, हिंसा, सरकारी कार्य में बाधा, शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने और बलवा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
सालों चली सुनवाई, अब आया फैसला
करीब 17 वर्षों की लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद अदालत ने सभी नौ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा।
न्यायिक निर्णय से पीड़ित पक्ष को राहत
यह फैसला न केवल पीड़ित पक्ष के लिए राहत लेकर आया, बल्कि यह संदेश भी देता है कि राजनीतिक आंदोलनों की आड़ में हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अदालत के इस निर्णय को न्याय और कानून की दृढ़ता के रूप में देखा जा रहा है।
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