बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 दिनों के भीतर जनहित से जुड़े 10 बड़े फैसले लेकर एक बार फिर अपनी नीति और नीयत का प्रदर्शन किया है। सबसे हालिया और प्रभावी घोषणा 125 यूनिट तक फ्री बिजली को लेकर है, जिससे राज्य के 1 करोड़ 67 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। यह सुविधा 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और जुलाई माह के बिजली बिल से ही उपभोक्ताओं को राहत मिलने लगेगी।
‘कुटीर ज्योति योजना’ से सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कुटीर ज्योति योजना के तहत अगले तीन वर्षों में गरीब परिवारों के घरों या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सोलर प्लांट लगाने की योजना का भी ऐलान किया है। इस योजना में पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। इससे गरीबों को स्थायी रूप से बिजली की सुविधा मिलने के साथ-साथ सौर ऊर्जा के प्रयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षकों की भर्ती में तेजी और महिला आरक्षण
16 जुलाई को सीएम नीतीश ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए टीआरई-4 परीक्षा जल्द आयोजित करने का आदेश दिया। इस भर्ती में भी महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यह लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा।
युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार की गारंटी
13 जुलाई को नीतीश कुमार ने 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया। इसके लिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। साथ ही, भविष्य में कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की गई।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भारी बढ़ोतरी
10 जुलाई को मुख्यमंत्री ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने की घोषणा की। इस निर्णय से लाखों जरूरतमंदों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
महिलाओं को स्वावलंबन की राह पर लाना
9 जुलाई को मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी और संविदा भर्तियों में अब केवल बिहार की महिलाओं को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
बिहार युवा आयोग का गठन
8 जुलाई को नीतीश कुमार ने ‘बिहार युवा आयोग’ की स्थापना की घोषणा की। यह आयोग रोजगार, शिक्षा और नशामुक्ति जैसे विषयों पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। आयोग में अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है।
कलाकारों को मिलेगा पेंशन का सहारा
3 जुलाई को राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और वरिष्ठ कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना को मंजूरी दी। इससे राज्य के सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को सम्मान और सहयोग मिलेगा।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से कौशल विकास को बढ़ावा
2 जुलाई को सरकार ने ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना में युवाओं को 4000 से 6000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी और 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा।
जनकल्याणकारी योजनाओं का समावेशी दृष्टिकोण
नीतीश कुमार द्वारा लिए गए ये फैसले दर्शाते हैं कि सरकार का ध्यान केवल एक वर्ग नहीं, बल्कि महिला, युवा, बुजुर्ग, गरीब और कलाकार – समाज के हर तबके पर केंद्रित है। इन योजनाओं से बिहार में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
इन 17 दिनों के भीतर लिए गए ये 10 फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास, सशक्तिकरण और समर्पण के रोडमैप को स्पष्ट करते हैं – एक ऐसा मॉडल जिसमें जनसेवा और जनसुविधा सर्वोपरि है।
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