उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में यदि कोई महिला 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी (जमीन, मकान आदि) खरीदती है, तो उसे स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर लागू थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल
प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं में संपत्ति का स्वामित्व बढ़ेगा और वे समाज में अधिक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेंगी। यह निर्णय मिशन शक्ति कार्यक्रम को भी मजबूती देगा, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
टैबलेट वितरित करेगी सरकार, स्मार्टफोन योजना में बदलाव
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत अब युवाओं को स्मार्टफोन के बजाय टैबलेट वितरित किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस योजना को अगले पांच वर्षों तक लागू करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ के अनुसार, टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी और मल्टीटास्किंग क्षमता युवाओं को शैक्षणिक और तकनीकी रूप से अधिक दक्ष बनाएगी।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना 939.67 करोड़ रुपए की लागत से ईपीसी मॉडल पर पूरी की जाएगी। 15.172 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे भरतकूप से अहमदगंज तक जाएगा। इसे प्रारंभ में 4 लेन और भविष्य में 6 लेन तक विस्तार योग्य बनाया जाएगा।
इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा, सुगम यातायात सुविधा और लगभग 38 लाख मानव दिवसों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सृजन होगा।
पॉलीटेक्निक संस्थानों का होगा कायाकल्प
प्रदेश के 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के सहयोग से अपग्रेड किया जाएगा। 6935.86 करोड़ रुपए की इस परियोजना में TTL 6034.20 करोड़, जबकि राज्य सरकार 1063.96 करोड़ रुपए वहन करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 858.11 करोड़ रुपए मूलभूत सुविधाओं के विकास पर खर्च किए जाएंगे।
इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों को उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार करना है। पहले चरण में 45 पॉलीटेक्निक संस्थानों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्नत किया जाएगा।
मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा
कैबिनेट ने विधानसभा एवं विधान परिषद का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया है। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत लिया गया है, जो दो सत्रों के बीच अधिकतम छह माह का अंतराल तय करता है। पिछला सत्र 5 मार्च 2025 को स्थगित हुआ था और 12 मार्च को सत्रावसान की अधिसूचना जारी हुई थी। आगामी सत्र में जारी अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे और अन्य जरूरी विधायी कार्य भी होंगे।
केंद्र सरकार के बजट से तालमेल में है राज्य सरकार का कदम
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी अपने बजट 2024 में महिलाओं के पक्ष में संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क कम करने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला उसी दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
निष्कर्ष: महिलाओं, युवाओं और उद्योगों को साधने की रणनीति
योगी सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि वह राज्य में महिलाओं, युवाओं और औद्योगिक क्षेत्र को एक साथ सशक्त बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। जहां एक ओर महिलाओं को संपत्ति अधिकार में छूट दी गई है, वहीं युवाओं को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और पॉलीटेक्निक संस्थानों में बड़ा निवेश किया जा रहा है। इसके साथ ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के जरिए राज्य की आर्थिक रफ्तार को तेज करने की कोशिश भी जारी है।
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