बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के तहत राज्य के 1 लाख 5 हजार युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। श्रम संसाधन विभाग ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल के लॉन्च होते ही इंटर्नशिप के लिए युवाओं का पंजीकरण शुरू हो जाएगा, और यहीं पर राज्य के भीतर तथा दूसरे प्रदेशों की विभिन्न कंपनियों की विस्तृत सूची भी उपलब्ध होगी।
योजना का उद्देश्य और पात्रता
श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं को अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार अधिकतम तीन कंपनियों का चयन करने का विकल्प पोर्टल पर मिलेगा। वहीं, कंपनियां भी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप योग्य युवाओं का चयन कर सकेंगी। यह योजना 18 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए है, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर होनी चाहिए।
पात्र युवाओं को बिहार स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभिन्न सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। यह उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और उद्योग की मांगों के अनुरूप अपने कौशल को निखारने का एक सुनहरा मौका देगा।
वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को सरकार द्वारा मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता पर आधारित होगा:
12वीं पास: 4,000 रुपये प्रति माह
आईटीआई और डिप्लोमा डिग्रीधारी: 5,000 रुपये प्रति माह
स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण: 6,000 रुपये प्रति माह
यह वित्तीय सहायता युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान होने वाले खर्चों में मदद करेगी और उन्हें अपने कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी।
अतिरिक्त प्रोत्साहन और राज्य के बाहर के अवसर
योजना में युवाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया गया है। यदि किसी युवा का चयन उसके गृह जिले से अलग दूसरे जिले में इंटर्नशिप के लिए होता है, तो उसे पहले तीन महीनों तक 2,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। यह कदम युवाओं को नए वातावरण में समायोजित होने और दूर के स्थानों पर इंटर्नशिप करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
इसके अलावा, यदि किसी युवा का चयन राज्य के बाहर की किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए किया जाता है, तो उसे इंटर्नशिप स्टाइपेंड के अलावा प्रति माह 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह प्रावधान बिहार के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर इंटर्नशिप के अवसर तलाशने और व्यापक अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
कैबिनेट की स्वीकृति और वित्तीय आवंटन
इस महत्वपूर्ण योजना को राज्य कैबिनेट ने 1 जुलाई को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के पहले चरण के लिए 40.69 करोड़ रुपये और अगले पांच वर्षों (2030-31) के लिए कुल 685 करोड़ 76 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता राज्य सरकार की युवाओं के भविष्य के प्रति गंभीरता को दर्शाती है।
चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन
योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5,000 युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा। इसके बाद, हर साल 20-20 हजार युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे कुल 1 लाख 5 हजार युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। पोर्टल पर राज्य के अंदर और बाहर की कंपनियों की सूची अपलोड की जाएगी, जिससे युवा अपनी रुचि और करियर लक्ष्यों के अनुरूप कंपनियों का चयन कर सकें।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उनके कौशल को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा, जिससे राज्य के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।
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