बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) अब इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने आगामी 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार सहित सभी राज्यों के चुनाव आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे, जिससे इस मुद्दे पर एक व्यापक और निर्णायक चर्चा होने की उम्मीद है।
बिहार में चलाया गया एसआईआर अभियान एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) सहित कई विपक्षी दलों ने इस अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन पार्टियों ने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई है, जिससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाते हुए इस अभियान का कड़ा विरोध किया है।
देशभर में एसआईआर के राजनीतिक मायने
यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर कराता है, तो इसकी संभावना है कि यह मुद्दा एक बार फिर से सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक जंग का केंद्र बन जाएगा। विपक्षी दल इस बात से आशंकित हैं कि मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ करके चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने इस अभियान का कड़ा विरोध किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सार्वजनिक रूप से एसआईआर अभियान के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका मानना है कि यह अभियान निष्पक्ष नहीं है और इसका उद्देश्य मतदाताओं को डराना और कुछ खास वर्गों के मतदाताओं को सूची से हटाना है। इसके विपरीत, भाजपा शासित राज्यों ने चुनाव आयोग के इस कदम का समर्थन किया है, यह कहते हुए कि यह मतदाता सूची को स्वच्छ और त्रुटि रहित बनाने के लिए एक आवश्यक कदम है।
चुनाव आयोग का कड़ा रुख और मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान
इन आरोपों पर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ही अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग पर लगे पक्षपात के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाकर और चुनाव निकाय के साथ-साथ मतदाताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह बयान विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों का एक सीधा जवाब था, जिसमें यह दावा किया गया था कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ भाजपा के साथ मिलीभगत कर रहा है।
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्ञानेश कुमार ने एक मजबूत और भावुक बयान देते हुए कहा, “जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर और मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है तो चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह बिना किसी भेदभाव और निर्भीक होकर सभी मतदाताओं – गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा और हर धर्म के साथ चट्टान की तरह खड़ा है।” यह बयान चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता को बनाए रखने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
10 सितंबर की बैठक में, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं पर चर्चा करेगा कि मतदाता सूची में कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो। यह बैठक यह भी तय करेगी कि इस अभियान को कैसे पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चलाया जाए ताकि सभी राजनीतिक दलों के संदेहों को दूर किया जा सके। इस कदम से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव आयोग देश में चुनाव सुधारों को लेकर कितना गंभीर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आयोग इस राष्ट्रीय एसआईआर के लिए एक नई और अधिक पारदर्शी प्रक्रिया पेश करेगा जो सभी राजनीतिक दलों के लिए स्वीकार्य हो, या फिर यह विवाद और गहराएगा।
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