पश्चिम बंगाल में शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों ने अपनी वित्तीय सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक औपचारिक पत्र भेजकर मांग की है कि राज्य के सभी शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को भी आगामी 7वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए। संगठनों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद उनके हितों की अनदेखी की जा रही है।
बजट घोषणा के बाद बढ़ा असमंजस
मामले की शुरुआत फरवरी में राज्य का बजट पेश होने के दौरान हुई थी। संगठन के सदस्यों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि, उस समय दिए गए आधिकारिक बयान से यह संकेत मिले थे कि इस आयोग के लाभ मुख्य रूप से केवल प्रत्यक्ष सरकारी कर्मचारियों (Direct Govt Employees) पर ही लागू होंगे। इस घोषणा के बाद से ही सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों में अपनी स्थिति को लेकर संशय बना हुआ है।
भेदभावपूर्ण रवैये पर जताई कड़ी आपत्ति
शिक्षक संगठन के नेता स्वपन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों की स्थिति पर सरकार ने अब तक चुप्पी साध रखी है। संगठन का तर्क है कि वे लंबे समय से राज्य की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें वेतन ढांचे और वित्तीय लाभों से वंचित रखना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि उनके मनोबल को भी गिराने वाला है।
चुनाव और असंतोष की चेतावनी
संगठन ने अपने पत्र में सरकार को भविष्य की चुनौतियों के प्रति भी सचेत किया है। उन्होंने कहा कि यदि 7वें वेतन आयोग का लाभ केवल चुनिंदा सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रखा गया, तो शिक्षा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस लाभ से वंचित रह जाएगा। आने वाले चुनावों का जिक्र करते हुए संगठन ने कहा कि इस प्रकार का भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण कर्मचारियों के बीच व्यापक असंतोष पैदा कर सकता है, जिसका असर राज्य की व्यवस्थाओं पर पड़ना तय है।
त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की मांग
शिक्षकों की मांग है कि सरकार बिना किसी देरी के आयोग के दिशानिर्देश (Guidelines) प्रकाशित करे। इसमें स्पष्ट रूप से उन सभी योग्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के नाम शामिल होने चाहिए जिन्हें इस नए वेतन ढांचे का लाभ मिलना है। संगठन ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस संवेदनशील मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द उचित प्रशासनिक आदेश जारी करवाएं।
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