बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य सरकार ने ग्राम कचहरी के सचिवों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब ग्राम कचहरी सचिवों को मिलने वाला मासिक मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है। यह फैसला राज्य के ग्रामीण प्रशासन में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में कई अहम फैसले
मंत्रिमंडल की इस बैठक में सिर्फ मानदेय वृद्धि ही नहीं, बल्कि कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में:
सात नए मेडिकल कॉलेज: राज्य के किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। यह कदम राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
इंटर्न के मानदेय में वृद्धि: स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी कॉलेजों के इंटर्न छात्रों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। अब 20,000 रुपये प्रति माह पाने वाले इंटर्न को 27,000 रुपये और 15,000 रुपये पाने वाले को 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
शिक्षा क्षेत्र में:
1,800 नए पदों का सृजन: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत 40 आवासीय स्कूलों में इंटरमीडिएट तक की शिक्षा के लिए 1,800 नए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
तकनीकी शिक्षा में सुधार: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के मानदंडों के अनुसार, 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के 237 पदों की भी मंजूरी दी गई। साथ ही, 46 राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में 177 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली है।
सरकारी विभागों में नए पदों का सृजन
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी है:
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग: 25 नए पदों का सृजन।
कृषि विभाग: सांख्यिकी सहायक के एक और कनीय अभियंता के 46 पदों को मंजूरी।
विधि विभाग और उच्च न्यायालय: विधि विभाग में 34 नए पद और उच्च न्यायालय में ‘सुवास सेल’ के लिए 15 नए पदों को मंजूरी मिली है, जिनमें सहायक, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पद शामिल हैं।
इसके अलावा, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा।
ये सभी फैसले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार की ओर से मतदाताओं, खासकर युवाओं और महिलाओं को साधने की एक बड़ी कोशिश माने जा रहे हैं।
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