उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया कि 06 से 14 वर्ष के बीच का कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। उन्होंने ‘स्कूल चलो अभियान’ को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि हर बच्चा स्कूल में दर्ज हो और नियमित पढ़ाई करे।
छात्रों के लिए ₹1200 डीबीटी सहायता शीघ्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, बैग, स्टेशनरी आदि के लिए ₹1200 की डीबीटी सहायता शीघ्र अभिभावकों के बैंक खातों में पहुंचाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई में कोई आर्थिक बाधा न आए।
आधारभूत संरचना और संसाधनों की कमी दूर करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर माहौल में पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जिन विद्यालयों में भवन, फर्नीचर, शौचालय, बिजली या पानी जैसी सुविधाओं की कमी है, वहां जरूरी संसाधन जल्द मुहैया कराए जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ विद्यालय परिसरों की आधारभूत संरचना भी मजबूत होनी चाहिए।
स्कूल पेयरिंग से बढ़ेगी गुणवत्ता, संसाधनों का बेहतर उपयोग
योगी आदित्यनाथ ने ‘स्कूल पेयरिंग’ मॉडल को दूरदर्शी व्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और शिक्षकों की उपलब्धता भी ठीक से हो सकेगी। जिन स्कूलों में 50 से अधिक छात्र हैं, उन्हें स्वतंत्र विद्यालय के रूप में चलाया जाएगा ताकि उनकी शैक्षणिक निगरानी और प्रशासनिक कामकाज और बेहतर ढंग से हो सके।
खाली स्कूल भवनों में बाल वाटिका और आंगनबाड़ी केंद्र
पेयरिंग व्यवस्था के कारण खाली हुए विद्यालय भवनों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे भवनों में बाल वाटिका या प्री-प्राइमरी स्कूल संचालित किए जाएं। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्रों को भी इन भवनों में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा मिलेगी और विद्यालय परिसरों का उपयोग बहुपर्यायी तरीके से हो सकेगा।
रिक्त पदों पर नियुक्ति जल्द पूरी हो
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक-छात्र अनुपात आदर्श स्थिति में होना चाहिए। इस दिशा में संबंधित विभाग को अधियाचन भेजने और भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
‘स्कूल चलो अभियान’ को नई गति देने के संकेत
बैठक में मुख्यमंत्री ने ‘स्कूल चलो अभियान’ को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक और स्थानीय प्रतिनिधि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। कोई बच्चा छूटे नहीं — इस लक्ष्य के साथ सरकारी तंत्र को काम करना होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न हो — इसी सोच के साथ यह नई पहलें लागू की जा रही हैं।
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