दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हालिया हमले के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उन्हें जेड श्रेणी का सीआरपीएफ सुरक्षा कवर दिया जाएगा। यह फैसला बुधवार को उनके सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद लिया गया है। इस हमले में मुख्यमंत्री घायल हो गई थीं।
सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास और उनकी निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के हाथों में होगी। इससे पहले, यह जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की थी। अब सीआरपीएफ के जवान न केवल मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा करेंगे, बल्कि उनकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा भी होंगे।
इस घटना के बाद जनसुनवाई के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, अब मुख्यमंत्री के पास सीधे किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होगी। जनसुनवाई के दौरान मिलने वाली शिकायतों पर भी सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचने से पहले उनकी पूर्व-जांच की जाएगी। यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
हमले का विवरण
बुधवार को हुए इस हमले में एक व्यक्ति याचिकाकर्ता बनकर मुख्यमंत्री से मिला था। मौका मिलते ही उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। आरोप है कि उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और धक्का दिया, जिससे वे जमीन पर गिर गईं। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया, जिसकी पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश खिमजी के रूप में हुई है।
इस हमले के बाद मुख्यमंत्री को चोटें आई हैं और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। गुरुवार को भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज समेत कई नेता उनसे मिलने पहुंचे। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि रेखा गुप्ता को गंभीर चोटें आई हैं और यह कोई साधारण घटना नहीं है।
सुरक्षा पर सवाल और नए उपाय
यह हमला दिल्ली में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि, इस नए फैसले से उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा। जेड श्रेणी की सुरक्षा में लगभग 22 जवान तैनात होते हैं, जो 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसमें कमांडो और अन्य विशेष प्रशिक्षित कर्मी शामिल होते हैं।
इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय दोनों पर दबाव था कि वे मुख्यमंत्री की सुरक्षा को मजबूत करें। अब सीआरपीएफ की तैनाती से सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा, जो मुख्यमंत्री को किसी भी संभावित खतरे से बचाने में मदद करेगा।
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