केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में बुधवार को हुए विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प और आगजनी ने शांतिप्रिय माने जाने वाले इस क्षेत्र में गहरी चिंता पैदा कर दी है। पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे युवाओं ने लेह में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, जो जल्द ही हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय में आग लगा दी और कई वाहनों को भी फूंक दिया।
शांत लद्दाख में क्यों भड़की हिंसा?
लद्दाख, जो आमतौर पर अपनी शांति और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, में इस तरह की घटनाएँ बेहद दुर्लभ हैं। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज भी शामिल था। इस हिंसा की टाइमिंग भी चिंताजनक है, क्योंकि 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत होने वाली है। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के सदस्य इस बातचीत में शामिल होंगे। जब समाधान के लिए संवाद का रास्ता खुला हुआ है, तो ऐसे हिंसक प्रदर्शनों को सरकार पर दबाव बनाने की राजनीतिक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
सोनम वांगचुक ने की शांति की अपील
देश भर में प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं और वे भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने प्रदर्शन में हुई हिंसा का विरोध किया और शांति की अपील की। वांगचुक ने कहा, “शांतिपूर्ण आंदोलन का मेरा संदेश आज विफल हो गया। अगर युवा गलत रास्ते पर जाएंगे, तो इससे हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचेगा।” उनका यह बयान दिखाता है कि आंदोलन के भीतर भी कुछ ऐसे तत्व हैं, जो शांतिपूर्ण तरीकों की अनदेखी कर रहे हैं।
लद्दाख की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, वहां के लोगों को कानून-व्यवस्था के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। भारत चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अशांति देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है।
महत्वाकांक्षा और राजनीतिक हकीकत
लद्दाख 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होकर केंद्रशासित प्रदेश बना था, जिसका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया था। इस कदम से उन्हें कश्मीर घाटी के वर्चस्व से मुक्ति मिली थी, लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक हवा भी है, जिसने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को और तेज कर दिया है।
हालांकि, लद्दाख की जनसंख्या मात्र तीन लाख है, जबकि भारत के सबसे कम आबादी वाले राज्य सिक्किम में भी छह लाख से अधिक लोग रहते हैं। इस जनसांख्यिकीय स्थिति को देखते हुए, एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रति वर्ग किलोमीटर जन-घनत्व भी बहुत कम है, जो एक मजबूत राज्य बनाने के लिए एक चुनौती है।
सरकार को लद्दाख के लोगों को उनके विकास के प्रति आश्वस्त करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह का असंतोष न फैले। यह आवश्यक है कि सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच एक संवाद का रास्ता खुला रहे, ताकि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को समझा जा सके और उनका उचित समाधान निकाला जा सके।
यह देखना होगा कि 6 अक्टूबर को होने वाली प्रस्तावित बातचीत से क्या परिणाम निकलते हैं और क्या यह संवाद हिंसक प्रदर्शनों को समाप्त करने में सफल होता है। लद्दाख का भविष्य न केवल वहां के लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए भी महत्वपूर्ण है।
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