चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर एक वीडियो को रीपोस्ट करते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। यह वीडियो पटना जिला प्रशासन द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) मतदाता सूची में मृत और स्थानांतरित हो चुके लोगों के नामों की जांच कर रही थीं।
वीडियो में बीएलओ यह बताती नजर आती हैं कि वह 16 तारीख को इसलिए ब्लॉक कार्यालय आई थीं ताकि मृतक और शिफ्ट किए गए मतदाताओं की सूची तैयार की जा सके और उसे राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सिर्फ बूथ नंबर 226 के मृत व्यक्तियों के नाम सत्यापित कर रही थीं, जब मीडिया ने पीछे से उनका वीडियो बना लिया।
तेजस्वी यादव ने लगाए गंभीर आरोप
राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, “हमें पहले से ही शक था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है।” तेजस्वी ने मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए और कहा कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है।
उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखकर समर्थन मांगेंगे और हर मंच पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।
चुनाव आयोग ने दी निष्पक्षता की गारंटी
इस विवाद के बीच चुनाव आयोग ने पटना जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वायरल वीडियो भ्रामक और तथ्यहीन है। आयोग ने पुनरीक्षण कार्य की पारदर्शिता पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हो रही है।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जहां विपक्ष इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वहीं चुनाव आयोग ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बताया है। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर राजनीति कितनी और तेज होती है और क्या आयोग विपक्ष को संतुष्ट कर पाता है या नहीं।
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