
आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को संसद में एक महत्वपूर्ण मांग उठाते हुए केंद्र सरकार से अपील की कि देश के हर नागरिक को एडवांस्ड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स जैसे चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड और अन्य आधुनिक एआई प्लेटफॉर्म का मुफ्त सब्सक्रिप्शन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा।
AI एक अवसर, सिर्फ तकनीक नहीं
राघव चड्ढा ने एआई को सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक अवसर बताया, जो हर भारतीय को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति देगा। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में एआई में किसी भी क्षेत्र में तेजी से बदलाव लाने की क्षमता है। चाहे वह शिक्षा, कृषि, व्यापार या बुजुर्गों की देखभाल का क्षेत्र हो, एआई हर जगह समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई न केवल देश की उत्पादकता को बढ़ाएगा, बल्कि लोगों का कीमती समय भी बचाएगा। एआई को सही तरीके से अपनाकर भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे हो सकता है।
दुनिया से सीख लेने की जरूरत
अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, राघव चड्ढा ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सिंगापुर और चीन जैसे देशों का उदाहरण दिया, जो अपने नागरिकों को मुफ्त एआई सब्सक्रिप्शन देकर इसका लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल और तकनीकी रूप से प्रगतिशील देश को भी इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए।
उन्होंने एआई के लाभों को विस्तार से समझाया:
- किसानों के लिए: एआई की मदद से किसान मौसम की सटीक जानकारी और खेती के बेहतर तरीकों को समझ सकते हैं, जिससे उनकी फसल की पैदावार बढ़ सकती है।
- छात्रों के लिए: छात्र पढ़ाई, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया आसान और अधिक प्रभावी हो जाएगी।
- व्यापारियों और कारोबारियों के लिए: एआई उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने और महत्वपूर्ण समय बचाने में मदद कर सकता है।
- बुजुर्गों के लिए: बुजुर्ग लोग एआई के जरिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सरल और सहज बना सकते हैं।
डिजिटल इंडिया को मिलेगा बढ़ावा
राघव चड्ढा ने सरकार से आग्रह किया कि डिजिटल इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर भारतीय को एडवांस्ड एआई टूल्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन तुरंत उपलब्ध कराया जाए। उनका मानना है कि यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि देश का हर नागरिक नई तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके।
उन्होंने कहा कि इस तरह के जन-केंद्रित कदम से भारत में एक ऐसा समाज बनेगा जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत होगा, बल्कि हर नागरिक को प्रगति और विकास के समान अवसर भी प्रदान करेगा। चड्ढा की यह मांग एक ऐसे समय में आई है जब भारत सरकार भी एआई के महत्व को स्वीकार कर रही है और इसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनाने पर जोर दे रही है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या देश के हर नागरिक को एआई तक मुफ्त पहुंच मिल पाती है या नहीं।

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