महाराष्ट्र में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ताओं को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र कैबिनेट उप-समिति ने सोमवार को राज्य में हुए 201 सामाजिक आंदोलनों से संबंधित प्राप्त आवेदनों में से 77 आवेदकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की सिफारिश की है।
मंत्री शेलार ने स्पष्ट किया कि यह सिफारिश उन कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को राहत देने के लिए की गई है, जिन पर विभिन्न वैचारिक आंदोलनों और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बेवजह मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे निराधार मामलों से उन्हें राहत दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है।
गंभीर अपराध और विशिष्ट मामले नहीं होंगे माफ
हालांकि, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी नीति के तहत कुछ मामलों को माफी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि:
महिलाओं के खिलाफ अपराध, गंभीर अपराध और व्यक्तिगत या नागरिक विवादों से संबंधित मामलों को वापस लेने से स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।
विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसदों से जुड़े छह मामलों में, अंतिम निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय को लेना होगा। उन्होंने बताया कि सरकारी प्रस्तावों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
आगे की प्रक्रिया और समीक्षा
उप-समिति द्वारा प्राप्त 201 आवेदनों में से 77 पर पुनर्विचार की सिफारिश की गई है। मंत्री शेलार ने बताया कि अब इन मामलों को पुलिस उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय समितियों के समक्ष रखा जाएगा, जो आगे की कार्यवाही तय करेंगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गणेशोत्सव, नवरात्रि, दही हांडी उत्सव, कोविड-19 के दौरान आयोजित सामाजिक कार्यक्रम, श्रमिक आंदोलन और ऐसे अन्य आयोजनों के दौरान दर्ज मामले नए आवेदनों के आधार पर समीक्षा के लिए खुले रहेंगे।
इस संबंध में जल्द ही एक नई बैठक बुलाई जाएगी। मंत्री शेलार ने गणेशोत्सव मंडल, नवरात्रि मंडल, सामाजिक संगठन, यूनियन प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इससे पहले सरकार को अपने संबंधित आवेदन प्रस्तुत करें। यह कदम राज्य के आंदोलनकारियों को बड़ी राहत देने वाला माना जा रहा है।
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