उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई करोड़ों रुपये की जमीन पर निर्मित 72 EWS फ्लैटों के आवंटन की तारीख तय हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब 10 और 11 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इन आवासों की लॉटरी आयोजित करेगा, जिससे हजारों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को छत मिलेगी।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि डालीबाग स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना के तहत इन भवनों का निर्माण किया गया है।
जबरन कब्जे वाली जमीन पर ‘न्याय’ के घर
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस परियोजना के पीछे की कहानी बताते हुए कहा कि माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर जो अवैध रूप से निर्मित कॉम्प्लेक्स थे, उन्हें ध्वस्त करा दिया गया था। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन के सीधे आदेश पर की गई थी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘न्याय’ के संकल्प को दर्शाता है। यह एक प्रतीकात्मक कदम है जो दर्शाता है कि अवैध कब्जों और अपराध की जगह अब गरीबों का कल्याण होगा।
प्रत्येक फ्लैट के लिए 100 से अधिक दावेदार
इस योजना के प्रति ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि 3 नवंबर की शाम 5 बजे तक, 72 फ्लैटों के लिए 7000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसका सीधा अर्थ है कि प्रत्येक फ्लैट पर 100 से भी अधिक आवेदक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह संख्या योजना की लोकप्रियता और लखनऊ में आवास की आवश्यकता को दर्शाती है।
अब पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकरण आवेदनों की छंटनी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही लॉटरी में शामिल किया जाए।
आवास और सुविधाओं का विवरण
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए इन फ्लैटों की कीमत 10.70 लाख रुपये निर्धारित की गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह योजना न केवल किफायती आवास प्रदान करती है बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
-बुनियादी ढांचे का विकास : नई सड़कों का निर्माण किया गया है और पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया है।
-और बेहतर सुविधाएं : स्वच्छ पेयजल, चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
एलडीए का लक्ष्य है कि पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से इन फ्लैट्स का जल्द से जल्द आवंटन किया जाए। यह प्रक्रिया माफिया की अवैध संपत्ति को गरीबों के आवास में बदलने की उत्तर प्रदेश सरकार की नीति का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत करती है। 10 और 11 नवंबर की लॉटरी तारीख लखनऊ के कई गरीब परिवारों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगी, जहां वे अब सुरक्षित और कानूनी रूप से आवंटित घरों में रह सकेंगे।
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