संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार का दिन राजनीतिक रूप से खासा गतिशील और घटनापूर्ण रहा। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाकर लोकतंत्र की जागरूकता और जवाबदेही की मिसाल पेश की। भले ही सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई हो, लेकिन विपक्ष की सक्रियता ने यह संकेत जरूर दिया कि संसद में जनहित के सवालों को लेकर गंभीर मंथन जारी है।
विपक्ष के सांसदों—जिनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), डीएमके समेत कई दलों के प्रतिनिधि शामिल थे—ने बिहार में मतदाता सूची के गहन रिव्यू, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध, और कामगारों के साथ भेदभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की मांग की। ये तमाम विषय देश के कोने-कोने से जुड़े हैं और आम नागरिकों की आवाज को संसद तक पहुंचाने की पहल का हिस्सा हैं।
नियम 267 के तहत हुई चर्चा की मांग
सांसदों ने संविधान के नियम 267 के तहत चर्चा की मांग रखी, जिसके तहत सदन के अन्य सभी कार्यों को रोककर किसी विशेष विषय पर तत्काल चर्चा की जा सकती है। विपक्ष ने यह मांग पूरी गंभीरता के साथ रखी, जिससे यह साफ जाहिर हुआ कि वे सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस संसदीय कार्रवाई चाहते हैं।
कांग्रेस के नीरज डांगी, आप के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन सहित कुल 28 सांसदों ने अलग-अलग विषयों पर चर्चा की नोटिस दिए। महिलाओं की सुरक्षा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता, और आर्थिक हितों की रक्षा जैसे विषयों को सदन में लाना विपक्षी दलों की जवाबदेही निभाने की सकारात्मक कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।
चर्चा को अस्वीकार करना और विपक्ष का विरोध
हालांकि उपसभापति ने इन चर्चाओं की अनुमति नहीं दी, उन्होंने पुराने संसदीय प्रावधानों और निर्णयों का हवाला देते हुए नोटिस खारिज कर दिए। इसके जवाब में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और धरना देकर अपने असंतोष को जाहिर किया। यह लोकतंत्र की स्वस्थ असहमति और संवाद की संस्कृति का प्रतीक माना जा सकता है।
कार्यवाही स्थगन: प्रक्रिया का हिस्सा, समस्या नहीं
बेशक, हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन यह भारतीय संसदीय लोकतंत्र में एक सामान्य प्रक्रिया है। यह इस बात का संकेत है कि सदन में विभिन्न विचारधाराएं और दृष्टिकोण सक्रिय हैं और सरकार से जवाब मांगने की परंपरा जीवंत है।
लोकतंत्र में भागीदारी की मिसाल
राज्यसभा की शुक्रवार की कार्यवाही भले बाधित हुई हो, लेकिन इससे लोकतंत्र की जीवंतता और विपक्ष की भूमिका की पुष्टि हुई है। मुद्दों पर चर्चा की मांग, नियमों के तहत प्रक्रिया अपनाना और जवाबदेही की मांग करना लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता को दर्शाता है। जनता की नजर अब सोमवार पर टिकी है, जब सदन फिर से बैठेगा और यह उम्मीद है कि संवाद, समाधान और सहमति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ऐसे घटनाक्रम भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को सशक्त और सहभागी बनाते हैं।
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