उत्तर प्रदेश में 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की तैयारियों की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पंचायतीराज निदेशालय ने वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू करने की योजना बनाई है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेशभर में यह कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
नए दिशा-निर्देशों के तहत ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के अनुसार वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड बनाए जाएंगे। यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच है तो वहां 11 वार्ड बनाए जाएंगे। इसी तरह 2001 से 3000 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 13 वार्ड और 3001 या उससे अधिक जनसंख्या होने पर 15 वार्ड निर्धारित किए जाएंगे।
यह प्रक्रिया राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी पंचायत चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पंचायतीराज विभाग का मानना है कि नए वार्ड निर्धारण से ग्राम पंचायतों का बेहतर प्रशासनिक विभाजन हो सकेगा और विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर
वार्डों के पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनगणना के आँकड़ों के आधार पर वार्डों का निर्धारण किया जाएगा और स्थानीय स्तर पर आपत्तियों के निस्तारण की भी व्यवस्था की जाएगी।
उम्मीद की जा रही है कि समयबद्ध तरीके से पुनर्गठन कार्य पूरा कर 2026 में पंचायत चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराए जा सकेंगे।
गांव से लेकर देश की राजनीतिक खबरों को हम अलग तरीके से पेश करते हैं। इसमें छोटी बड़ी जानकारी के साथ साथ नेतागिरि के कई स्तर कवर करने की कोशिश की जा रही है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की राजनीतिक खबरें पेश करने की एक अलग तरह की कोशिश है।
