संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार, सदन में हंगामे और अनुचित व्यवहार के आरोप में निलंबित किए गए आठों सांसदों का निलंबन मंगलवार को वापस ले लिया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को सदन में एक प्रस्ताव लाकर निलंबन रद्द करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सर्वदलीय बैठक में निकला समाधान
सोमवार को बुलाई गई इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान इस बात पर आम सहमति बनी कि लोकतंत्र में सदन की गरिमा सर्वोपरि है और गतिरोध समाप्त करने के लिए सांसदों का सदन में वापस आना आवश्यक है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष की ओर से निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिस पर सदन की सहमति के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मर्यादा बनाए रखने की सख्त हिदायत
बैठक में यह भी तय किया गया कि बहाली के बाद इन सभी सांसदों को चेतावनी दी जाएगी कि वे भविष्य में सदन की मर्यादा का पूर्ण पालन करें। उन्हें हिदायत दी जाएगी कि सदन के भीतर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक भाषा या अमर्यादित व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा। यह कदम संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने और सरकार व विपक्ष के बीच राजनीतिक सहमति का माहौल बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
कौन-कौन थे निलंबित सांसद?
बजट सत्र के दौरान सदन में भारी हंगामे, नारेबाजी और अध्यक्ष की ओर कागज फेंकने के आरोपों के चलते इन आठ सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इनमें सात कांग्रेस सांसद—हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पाडोले, डीन कुरियाकोस—और मदुरै से सीपीएम सांसद एस. वेंकटेशन शामिल थे।
विपक्ष का था सख्त रुख
निलंबन के तुरंत बाद विपक्ष ने इस फैसले को ‘लोकतंत्र की हत्या’ करार दिया था और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया था। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने मांग की थी कि निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। सर्वदलीय बैठक में हुई इस सुलह के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि संसद का शेष बजट सत्र हंगामे के बजाय विधायी कार्यों पर केंद्रित रहेगा।
राजनीतिक संकेत
सांसदों की बहाली का यह निर्णय सरकार और विपक्ष के बीच आपसी समझ को दर्शाता है। मंगलवार को जब सदन की बैठक होगी, तब इन आठों सांसदों की वापसी के साथ ही यह उम्मीद भी बढ़ गई है कि बजट सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विधेयकों पर स्वस्थ चर्चा हो सकेगी। स्पीकर की यह कोशिश संसदीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है।
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