राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में 58 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास किया। यह भवन न केवल प्रशासनिक सुविधा का केंद्र बनेगा, बल्कि यह ग्रामीण विकास की योजनाओं को सुगमता से लागू करने के लिए एक एकीकृत मंच भी प्रदान करेगा।
शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री के साथ ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी और सचिव राधिका झा भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, “यह भवन उत्तराखंड के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे ग्रामीण जनता को योजनाओं और सेवाओं की बेहतर पहुंच मिलेगी।”
एक छत के नीचे सभी सेवाएं
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस आधुनिक भवन में ग्राम्य विकास विभाग की सभी प्रमुख इकाइयों को एक ही स्थान पर लाया जाएगा। इससे पहले जहां ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वे सभी सेवाओं का लाभ एक ही जगह पर ले सकेंगे। इससे समय और संसाधनों की बचत के साथ प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
पहाड़ी शैली में होगा निर्माण, सौर ऊर्जा से लैस
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि यह भवन पारंपरिक पहाड़ी शैली में बनाया जा रहा है, जिससे यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाएगा। भवन में सौर ऊर्जा की संपूर्ण व्यवस्था होगी, जिससे यह पर्यावरण के प्रति जागरूक और ऊर्जा दक्ष बनेगा।
उन्होंने यह भी कहा, “मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार शिलान्यास तक ही सीमित नहीं रहती, हम उसका समयबद्ध लोकार्पण भी सुनिश्चित करते हैं। यह भवन भी तय समय में बनकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।”
पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में विजयी हुए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें गांवों के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “आप सभी जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और पूरी निष्ठा, ईमानदारी व समर्पण भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सक्रिय भागीदारी से उत्तराखंड के गांव आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह प्रयास विकसित ग्राम, विकसित पंचायत, विकसित प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक होगा।
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