बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने विपक्षी दलों के रवैये पर सवाल उठाते हुए न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर विश्वास बनाए रखने की अपील की।
हुसैन ने कहा कि विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, “जब विपक्षी दल विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और स्टे की मांग की, तो कोर्ट ने स्थगन नहीं दिया बल्कि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अंतिम निर्णय आने तक सभी दलों को सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।”
उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि जब विपक्ष को चुनावी जीत मिलती है, तो वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता की तारीफ करते हैं, लेकिन हार की स्थिति में उसी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। हुसैन ने इसे दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया।
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी केवल अपनी हार का ठीकरा संस्थानों पर फोड़ती है। उन्होंने कहा कि “जब राहुल गांधी की पार्टी ने तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव जीते, तब उन्हें चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में हार के बाद, उन्होंने आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया।”
बिहार में राहुल गांधी के प्रदर्शन के संदर्भ में उन्होंने कटाक्ष किया कि तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों को मंच पर आने से रोक दिया। “पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेता ट्रक पर नहीं चढ़ पाए, जो यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति में विरोध प्रदर्शन भी चुनिंदा चेहरों तक सीमित रह गया है।” उन्होंने विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए।
बिहार की कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए हुसैन ने कहा कि राज्य में कानून का राज कायम है। उन्होंने गोपाल खेमका हत्याकांड का उदाहरण देते हुए बताया कि आरोपी पकड़े गए हैं और उनका एनकाउंटर भी हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध के खिलाफ सख्त हैं और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
यह पूरा घटनाक्रम आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में बेहद अहम हो गया है, क्योंकि एक ओर विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा चुनाव आयोग और न्यायपालिका की रक्षा में खड़ी है।
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