केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उन्हें लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
अवैध मतदाताओं पर लगेगी लगाम
ललन सिंह ने कहा कि आयोग की नई पहल से उन कोशिशों पर रोक लगेगी, जिनमें अवैध मतदाताओं के जरिए सत्ता प्राप्त करने की योजना बनाई जाती रही है। उनका कहना है कि इन सुधारों से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित होगी और योग्य नागरिकों को ही मतदान का अधिकार मिलेगा।
चार स्पष्ट मानदंडों की घोषणा
मंत्री ललन सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को साफ करने के लिए चार प्रमुख मानदंड तय किए हैं:—-
- केवल भारत के नागरिकों को ही मतदाता बनने की अनुमति हो।
- विदेश में अस्थायी रूप से रह रहे नागरिकों को मतदाता सूची में न जोड़ा जाए।
- जिनका नाम दो जगह दर्ज है, उन्हें एक जगह चुनने की अनुमति हो और दूसरा नाम हटाया जाए।
- मृत व्यक्तियों के नामों को सूची से हटा दिया जाए।
“कौन सा कदम लोकतंत्र को कमजोर करता है?”
ललन सिंह ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए कहा, “चुनाव आयोग का कौन सा कदम लोकतंत्र को कमजोर करता है? यह सारे कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत करने वाले हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि आम जनता का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास भी और गहरा होगा।
योग्य नागरिकों के लिए अवसर, अवैधों पर सख्ती जरूरी
उन्होंने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि हर योग्य नागरिक को वोट देने का अधिकार मिले। लेकिन जो लोग अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्ती जरूरी है। इससे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।
बिहार में लक्ष्य लगभग प्राप्त: विवेक ठाकुर
भाजपा नेता विवेक ठाकुर ने बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपने तय लक्ष्यों को लगभग 100 प्रतिशत तक हासिल कर लिया है और इसमें जनता की व्यापक सहभागिता देखने को मिली है।
“विपक्ष मुद्दा बना रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है”
विवेक ठाकुर ने विपक्ष की आलोचना को निराधार बताते हुए कहा, “कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। विपक्ष इस पर बेवजह का विवाद खड़ा कर रहा है।” उन्होंने कहा कि जनता ने आयोग के इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई है और सच्चाई यह है कि कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं।
सुधार से बढ़ेगा लोकतंत्र पर विश्वास
चुनाव आयोग के इन प्रयासों को जहां सरकार का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, वहीं जनता की सहभागिता इसे और सफल बना रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पहल आने वाले समय में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और मजबूत बनाएगी।
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