राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (Special Revision) का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह कवायद अगले वर्ष मार्च-अप्रैल 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
18 जुलाई से शुरू होगी पुनरीक्षण प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह के अनुसार, मतदाता सूची के विलोपन, प्रिंटिंग और बीएलओ (Booth Level Officer) व पर्यवेक्षकों को कार्य क्षेत्र आवंटन का काम 18 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। इसके साथ ही पुनरीक्षण के लिए आवश्यक स्टेशनरी का वितरण भी इसी अवधि में संपन्न किया जाएगा।
घर-घर सर्वे और नए मतदाताओं का समावेश
बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने, हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करने तथा 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य 14 अगस्त से 29 सितंबर तक चलेगा।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी रहेगी, जिसकी अवधि 14 अगस्त से 22 सितंबर तक तय की गई है। घर-घर जाकर ऑनलाइन फॉर्मों की जांच की प्रक्रिया 23 सितंबर से 29 सितंबर तक होगी।
गणना और प्रारूप सूची निर्माण
चयनित जानकारी के आधार पर मतदाता आंकड़ों में आवश्यक परिवर्तन का कार्य 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपियों को तैयार करने का काम 7 अक्टूबर से 24 नवंबर तक चलेगा।
इसके पश्चात मतदान केंद्रों के क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, वार्ड मैपिंग, सूची की डाउनलोडिंग और फोटो प्रतियों का उत्पादन 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा।
5 दिसंबर को जारी होगी अनंतिम सूची
अस्थायी मतदाता सूची 5 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक नागरिक अपने नाम जोड़ने, संशोधन या विलोपन के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे — विशेष रूप से वे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी होगी।
इस प्रक्रिया के आधार पर अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जो आगामी पंचायत चुनावों में उपयोग की जाएगी।
निष्पक्ष चुनाव की दिशा में अहम कदम
राज्य निर्वाचन आयोग की यह योजना पंचायत स्तर पर चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस पहल मानी जा रही है। नवीनतम तकनीक, कंप्यूटरीकृत प्रणाली और सामाजिक समावेश पर आधारित इस प्रक्रिया से मतदाताओं का भरोसा बढ़ेगा और लोकतंत्र की नींव और मजबूत होगी।
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