उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बुधवार को राजधानी लखनऊ के शहीद पथ के पास विभाग के नए मुख्यालय भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह आधुनिक भवन ₹38 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी पीडब्लूडी को दी गई है।
भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली की सख्त हिदायत
भूमि पूजन के अवसर पर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि कार्यसंस्कृति में पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने चेताया—“जिनका पेट वेतन से न भरता हो, वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले लें।” यह बयान भ्रष्टाचार पर सख्ती का संकेत माना जा रहा है।
चाय संस्कृति पर रोक की अपील
मंत्री जायसवाल ने परंपरागत अधिकारियों की आवभगत की संस्कृति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि “जब तक योगी जी हैं, मोदी जी हैं और मैं हूं, किसी अधिकारी की चाय नहीं पी जाएगी।” उन्होंने मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर तक ‘चाय पर राजनीति’ को समाप्त करने का आह्वान किया और इसे जिम्मेदारी से लागू करने की अपील की।
तबादलों में अनुशासन और पारदर्शिता का निर्देश
मंत्री ने बीते दिनों हुए तबादलों के खेल पर भी संकेत दिया और कहा कि विभाग की प्रतिष्ठा मेरी 5 साल की तपस्या का परिणाम है। उन्होंने सभी डीआईजी, एआईजी और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को सुंदर व आधुनिक बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया।
विभागीय सुविधाओं का विस्तार
जायसवाल ने बताया कि सभी एआईजी अधिकारियों को सरकारी वाहन मिल चुके हैं और अब जल्द ही सब-रजिस्ट्रार स्तर तक भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी रजिस्ट्री कार्यालयों का एक वर्ष के भीतर कायाकल्प हो जाना चाहिए—मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए बजट की कोई कमी न होने देने का आश्वासन दिया है।
राजस्व सेवा को बताया आधार
मंत्री ने स्पष्ट किया कि “सेवा का संकल्प तभी पूरा होगा जब राजस्व प्राप्त होगा। राजस्व से ही सड़कें बनेंगी, अस्पताल निर्माण होगा, सीवर की सुविधा आएगी और सरकार मुफ्त अनाज जैसी योजनाएं चला पाएगी।” इस बात से स्पष्ट हुआ कि पंजीयन विभाग की कार्यकुशलता विकास की बुनियाद है।
निर्माण कार्य समय से पहले पूरा करने का संकल्प
भूमि पूजन के मौके पर मंत्री ने ‘हर हर महादेव’ का उद्घोष करते हुए पीडब्लूडी इंजीनियरों और ठेकेदारों को एक महीने पहले भवन निर्माण कार्य पूरा करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने निर्माण गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह भी किया।
मंत्री रवीन्द्र जायसवाल का यह संदेश न सिर्फ प्रशासनिक सुधार की ओर संकेत करता है, बल्कि विभागीय कर्मचारियों के लिए जवाबदेही और सेवा भावना को प्राथमिकता देने की भी चेतावनी है। नया मुख्यालय भवन कार्यकुशलता और पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में उभरने की संभावना रखता है।
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