बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। ‘वोट चोरी’ के आरोपों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग आमने-सामने आ गए हैं। अब यह मुद्दा संसद तक पहुँच गया है, जहां विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को और भी गरमा दिया है।
विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र नहीं, बल्कि “वोट चोरी” चल रही है। राहुल ने इसे एक “सुनियोजित साजिश” बताया, जो विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर करने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि SIR की आड़ में बिहार जैसे राज्य में गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को लक्षित किया जा रहा है।
इसके जवाब में चुनाव आयोग ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर स्पष्ट किया कि SIR एक नियमित प्रक्रिया है, जो हर चुनाव से पहले की जाती है ताकि मृतक, डुप्लिकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। आयोग ने यह भी कहा कि किसी भी नाम को हटाने से पहले उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें नोटिस, जांच और पुनः पुष्टि शामिल है। लेकिन विपक्ष आयोग की इस सफाई से संतुष्ट नहीं दिख रहा।
इंडिया गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक, यह केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि अगर चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं रहेगा, तो चुनाव की पवित्रता पर सवाल उठना लाज़िमी है। इसी के चलते अब महाभियोग प्रस्ताव लाने पर चर्चा हो रही है। संविधान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो विपक्ष के पास फिलहाल नहीं है। लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव और जनमत निर्माण के एक माध्यम के तौर पर देख रहा है।
बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि विपक्ष हार की आशंका से बौखलाया हुआ है और अब लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी भी राजनीतिक दल को नुकसान पहुँचाने का सवाल ही नहीं उठता।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। यह आने वाले चुनावों में चुनावी निष्पक्षता, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और जनमत निर्माण जैसे सवालों को केंद्र में ला सकता है।
बहरहाल, इस पूरे विवाद ने यह साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सियासी तापमान तेज़ी से चढ़ रहा है और ‘वोट की लड़ाई’ अब लोकतंत्र की परिभाषा तक पहुँच चुकी है।
गांव से लेकर देश की राजनीतिक खबरों को हम अलग तरीके से पेश करते हैं। इसमें छोटी बड़ी जानकारी के साथ साथ नेतागिरि के कई स्तर कवर करने की कोशिश की जा रही है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की राजनीतिक खबरें पेश करने की एक अलग तरह की कोशिश है।
